🚨 शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची हिरवी झेंडी! कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात शेतजमिनी अधिग्रहण सुरू होणार
महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे’ आता प्रत्यक्षात उतरायला सज्ज झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींच्या अधिग्रहणाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती जाहीर करताना म्हटलं, “हा रस्ता फक्त पायाभूत सुविधा नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागाचा विकासमार्ग ठरणार आहे.“
🛣️ काय आहे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे?
- या महामार्गामुळे कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा यासारख्या शहरातील शक्तिपीठं व धार्मिक स्थळांना जोडणं शक्य होईल.
- अंदाजे 250+ किमी लांबीचा हा प्रकल्प, वेगवान वाहतूक, पर्यटन विकास आणि औद्योगिक संधींसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
- तुळजापूर, अमरगड, महालक्ष्मी, सिध्दगिरी अशा शक्तिपीठांना थेट संपर्क दिला जाणार.
🧾 मंत्रिमंडळ निर्णयाचे ठळक मुद्दे:
✅ भूमी अधिग्रहणास मान्यता
✅ तहसीलदार व महसूल विभागाला आदेश जारी
✅ फडणवीस यांचं स्पष्ट विधान – “शेतकऱ्यांच्या हक्काचं रक्षण होईल”
✅ पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि धार्मिक पर्यटनाचा विकास
📌 शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि अपेक्षा
➡️ विकासाच्या गतीने संधी मिळणार
➡️ पण, भूमी अधिग्रहणामुळे अनेकांचे शेतजिवन बदलणार
➡️ स्थलांतर, मोबदला आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर अनेक प्रश्न उपस्थित
⚖️ सरकारची ग्वाही
- “शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळेल”, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
- DBT प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात भरपाई
- समन्वयासाठी स्वतंत्र अधिकारप्राप्त समिती स्थापन होणार
📣 पुढे काय?
🔸 जिल्हा प्रशासनाकडून अधिग्रहण प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल
🔸 प्रत्येक गावात लोकसंपर्क, बैठका आणि ग्रामसभा आयोजित केल्या जातील
🔸 जिथे विरोध आहे, तिथे सरकार सकारात्मक संवाद साधणार
🔚 निष्कर्ष:
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्रातील धार्मिक, आर्थिक आणि स्थानिक विकासासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. मात्र, शेतकऱ्यांची जमीन, त्यांच्या भावनांचा आदर आणि पारदर्शक प्रक्रिया यावरच या प्रकल्पाचं यश अवलंबून आहे.
✅ विकास हवा, पण विना-न्याय शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणं नाही चालणार!
🔍 Keywords:
Shaktipeeth Expressway 2025, कोल्हापूर सांगली एक्सप्रेसवे, land acquisition Maharashtra, देवेंद्र फडणवीस योजना, शक्तिपीठ महामार्ग, shaktipeeth expressway approval, भूमि अधिग्रहण प्रकल्प महाराष्ट्र