PM Kisan New Update : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना मोठी लॉटरी लागण्याचा दावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यात वाढ होण्याची चर्चा झाली आहे. पण यावेळी या हप्त्यात भरघोस वाढ होण्याचा दावा करण्यात येत आहे.
PM Kisan New Update : 10,000 रुपयांची लॉटरी
अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढविण्याची अपेक्षा आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वाढविण्यात येऊ शकतो. सध्या त्यांना वार्षिक 6000 रुपये हप्ता मिळतो. तो वाढवून सरकार 10,000 रुपये करण्याच्या विचारात आहे. सध्या तीन हप्त्यात ही रक्कम देण्यात येते. सरकार चार हप्त्यात रक्कम देऊ शकते.
PM Kisan New Updateशेतकऱ्यांना असा होईल फायदा
पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढला तर शेतकऱ्यांना अनेक कामासाठी ही रक्कम उपयोगी पडेल. त्यांना खते, बि-बियाणे खरेदीसाठी त्याचा वापर करता येईल. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये शेतकऱ्यांन मदतीसाठी पीएम किसानची घोषणा केली होती. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान योजनेचा 17 वा हप्ता नुकताच जमा केला.
PM Kisan New Update: DBT अंतर्गत सबसिडी देण्याची मागणी
किसान सन्मान निधीची योजनेत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरतंर्गत रक्कम जमा होते. दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यात ही रक्कम जमा करण्यात येते. पण पात्रता निकष, त्यातील काही अटी आणि शर्तींमध्ये अडकलेल्या काही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आता सरकारने शेती अवजारे, ट्रॅक्टर, खत, रसायने आणि शेतीसंबंधीच्या इतर खरेदीवर सबसिडी द्यावी आणि ती डीबीटी माध्यमामार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी पण जोर धरु लागली आहे.
लाडका भाऊ योजना या तरुणांना मिळणार 10 हजार रुपये शासन (GR) निर्णय आला
लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता कधी येणार ? तारीख पाहा
PM Kisan New Update: स्वस्त दराने कर्ज द्यावे
शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज देण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र एजन्सी नेमावी. त्यामाध्यमातून योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज द्यावे. त्यासाठी डीबीटी माध्यमाचा वापर करावा अशी मागणी पण जोर धरत आहे. काही विकास कार्यक्रमासाठी शेतकऱ्यांची निवड करावी. त्यांना प्रशिक्षण द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. सध्याच्या ज्या काही शेतकरी विकास संस्था, बँका आहेत, त्यांचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो, याची समीक्षा करण्याची मागणी होत आहे. तर एक मध्यस्थ नोडल संस्था उभारण्याची मागणी शेतकरी वर्ग करत आहे.